(टिप्पणी-०८०९१८) : फॉरेन एक्सचेंज

 

गेल्या दोनचार दिवसांत  बातमी  वाचली की, रुपयाचा फॉरेन एक्सचेंज रेऽट,  ७१.९९ म्हणजे , जवळजवळ ७२ झाला आहे . म्हणजेच,  एका डॉलरच्या बदल्यात आपल्याला ७२ रुपये मिळतात . किंवा असंही म्हणतां   येईल की एक डॉलर हवा असेल तर आपल्याला ७२ रुपये खर्च  करावे लागतात. (Wow ! आपल्या सगळ्यांनाच अगदी धन्य धन्य वाटायला हवं ! )

या घटनेतून कांहीं जुना काळ आठवला.

 

मी जेव्हां आय्. आय्. टी. मध्ये  शिकत होतो, तेव्हां , १९६६ च्या मे-जून मध्यें,  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी  संस्था (IMF) , व / किंवा त्यासारख्या अन्य संस्थांनी , (आपल्या तत्कालीन सरकारवर दबाब आणून ) रुपयाचें अवमूलन ६६ टक्के  करविलें होतें. म्हणजेच, तत्पूर्वीं जो दर , ‘१ डॉलर = ४ रुपये’ होता , तो त्यानंतर , एकदम,

‘१ डॉलर = ६ रुपये’ असा झाला होता. हें आजही , इतक्या वर्षांनी, लक्षांत रहायचें कारण म्हणजे, आय्. आय्. टी. मध्ये आम्हांला इंजिनियरिंगची बरीच इंपोर्टेड पुस्तकें विकत घ्यावी लागत, अन् या डिव्हॅल्युएशनमुळें, आमचा खर्च एकदम ५० टक्कयांनी वाढला होता ( आणि आमची चांगलीच बोंब झाली होती !). अर्थातच, या निर्णयामुळे देशावर काय चांगला-वाईट परिणाम झाला असेल, याचा  विचार करण्याच्या मनस्थितीत आम्ही  विद्यार्थी  त्यावेळीं नव्हतोच.

 

नंतर १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आपल्या देशानें फॉरेन एक्सचेंजवर इतका खर्च केला, की देशाची त्या क्षेत्रातील गंगाजळीच संपून गेली ; आणि परिणामीं, आपली अशी दयनीय अवस्था  झाली होती की, जुन्या आंतरराष्ट्रीय कर्जांचे व्याजाचे हप्ते देण्यांएवढाही फॉरेन एक्सचेंज आपल्याकडे उरला नव्हता. त्यामुळें, (आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दबावाखाली ) देशाला, जागतिकीकरणाचा व आयात-शुल्क ( इंपोर्ट ड्यूटीज्) कमी करण्यांचा निर्णय घ्यावा लागला. (ध्यानांत घ्या, मी इथें आंतरराष्ट्रीय संस्थांना खलनायकी ठरविण्यांचा प्रयत्न करत नाहींये. मात्र, मी हें सांगायचा प्रयत्न करतो आहे की — , )  हा  निर्णय जर सरकारनें स्वत:होऊन घेतला असता, तर त्याची  चिकित्सा आपण वेगळ्या पद्धतीनें केली असती. मात्र, या जागतिकीकरणाचे परिणाम चांगले-वाईट काय व किती असतील ते असोत , ( टीप – इथें आपण त्या परिणामांचा  विचार करत नाहीं आहोत, आणि सरकारच्या नीतीची छिरफाडही करत नाहीं आहोत. तो एका वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे), पण तो निर्णय आपल्या देशाच्या तत्कालीन सरकारवर लादला गेलेला होता, हें सत्य आपल्याला विसरतां येत नाहीं.

 

गेली कांहीं दशकें ( खरें तर, गेली बरीऽच दशकें)  आपण रुपयाचें अवमूलनच पहात आहोत ! त्यामुळे,

आय्. टी. क्षेत्राला ( व कांहीं अन्य क्षेत्रांना )  फायदा झाला असेलही , आणि, झालाच. अनेकांचा व्यक्तिगत फायदा वा तोटाही झाला, होत आहे . जसें की, ज्या पेरेंटस् ची मुलें परदेशात शिकत आहेत, व ज्यांना ज्यांना त्या मुलांसाठी फॉरेन एक्सचेंजमध्ये पैसे धाडावे लागत आहेत, त्यांचे बिचार्‍यांचे डोळे अधिकाधिक पांढरे होत आहेत, अन् ते बिचारे ‘ये दिन भी जायेंगे’ अशा अर्थाच्या हुमायूँच्या अंगठीवरील वाक्याचें स्मरण करत आहेत ; तर ज्या ज्यांना त्यांची परदेशस्थ पोरें , फॉरेन करन्सीमध्ये कमावून आतां फॉरेन एक्सचेंजमध्ये पैसे पाठवत आहेत, ते ‘आपल्या आधीच्या तपाचें चीज झालें’ असें म्हणत स्मित करत आहेत. देशाचेंही काय भलें होत असेल  तें होत असेल, व होत राहील. मात्र, मला या मुद्दयावर खास जोर द्यायचा आहे की, मूलत: आपल्या नाण्याचें (करन्सीचें) असें सततचें अवमूल्यन होणें हें देशाला खचितच भूषणावह नाही. ( त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट ही की, आपला ‘ग्रीस’ झाला नाहींये ! समाधानही शोधावें लागतें ! ).

 

यातून, ज्यानें त्यानें आपापला निष्कर्ष काढावा, हेंच ठीक. माझ्यापुरतें तरी , मला एवढेंच म्हणावेसें वाटतें –

एका डॉलरचे रुपये सत्तर

किंवा एकाहत्तर-बहात्तर.

पण,

‘देश प्रगती करतो आहे,

शंका नाहीं ’ !

गर्जत आहे  ना प्रगतीचा डंका ?,

‘प्रगती करतोय्’ म्हणता ना, Sir ?,

म्हणताय् ना, ‘नाहीं शंका’ ?,

तर मग,

द्या की

रुपयाचे सत्तर डॉलर.  

 

– – –

 

  • सुभाष स. नाईक.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*